भोपाल। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 50 से अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं से यौन अत्याचार और जमीन पर कब्जा करने की घटना को सकल हिन्दू समाज की महिलाओं ने शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सकल हिन्दू समाज की महिलाओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया, और राजभवन पहुंच कर अपराधियों को जल्द से जल्दी फांसी की सजा सुनाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है।
वनवासी कल्याण आश्रम की महिलाओं का कहना है की, आज 55 दिन हो गए है इन 55 दिनों में ममता बेनर्जी का जो रवैया रहा है आज उसके खिलाफ मध्यप्रदेश की प्रत्येक महिला आक्रोषित होकर गवर्नर महोदय से मिलने आई है और ज्ञापन सौंपा है की अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। ममता बेनर्जी जाग जाओ, यदि महिलाओं के प्रति आप का रवैया नहीं बदला और गुंडों को संरक्षण देना बंद नहीं किया तो ईट से ईट बजा देंगे।
महिलाओं ने कहा की, पश्चिम बंगाल में महिला उत्पीड़न की बिडम्बना अत्यंत खेदजनक एवं मानवता को शर्मसार करदेने वाली है। यह गंभीर विषय है, बंगाल की महिला मुख्यमंत्री महिला होने के बाद भी दुर्भाग्य से महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अराजकता का माहौल, आसमाजिक तत्वों की सक्रियता अवैध घुसपैठ जनसंख्या को असुन्तलन का प्रयास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अतीव धोखादायक है। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ,राष्ट्रीय महिला आयोग ,राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इन सभी कानून व्यवस्था को भाल करने वाली संस्थाओं द्वारा कडे शब्दों में लताड़े जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होना और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास भी न करना बल्कि पूरे मामले को संप्रयदायिकता का रंग चढ़ाना राज्य सरकार की पक्षपातपूर्ण हीन मानसिकता को दर्शाता है। राज्य प्रशासन महिलों की रक्षा करने और उन्हे न्याय दिलाने में असफल रहा है। महिलाओं का बर्बर बलात्कार और उनका यौन शोषण करने का अरोपी शाहजहाँ शेख जैसे अपराधियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, सभ्य समाज का मस्तक लज्जा से झुका देने वाली ऐसी स्थिति का समस्त महिला समाज पश्चिम बंगाल सरकार की आक्रोशपूर्वक कड़ी निंदा करता है। साथ ही उन पीड़ित महिलाओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पुलिस एवं जांच ऐजेंसियों से निवेदन करता है की अपराधियों को कठोर दंड दिया जाए, साथ ही पीड़ित महिलाओं की शारीरिक मानसिक उपचार के साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
